Last Updated :
13 July 2026, 12:47 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨੋਇਡਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜਰਿਏ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੂਰਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ (ਬੀਡੀਐਸ), ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਟੀ-ਸਾਬੋਟੇਜ (ਏਐਸ) ਚੈੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਭੇਜੀ। ਇਸਨੂੰ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਈ-ਪੜਾਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਆਂ।
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
