Last Updated :
13 July 2026, 01:32 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਤਲਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 48 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
