Last Updated :
13 July 2026, 04:22 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (CPEC) ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 170 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
