Last Updated :
14 July 2026, 12:38 PM IST
Courtesy: X@laluprasadrjd
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ, 2026) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਵਘਰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਜ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
