Last Updated :
17 April 2023, 03:04 PM IST
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ “ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।,
“ਤੁਸੀਂ (ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ) ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਸਈਸੀਸੀ) ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ,” ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ।
ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ’ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
