Last Updated :
08 April 2025, 12:30 PM IST
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9% ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 1964 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਮੁਤਾਵੱਲੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
