ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ” ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ “ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,054 ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਪੀਟੀਸੀਏ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਣਾਅ, ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ Balbir Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Saurabh Sharma ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।