Last Updated :
08 August 2024, 04:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ-ਕਾਂਗਰਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ-ਐਸਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ...'
ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ-ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
