Last Updated :
19 June 2026, 11:59 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਏਕਟ ਦੇ ਤਹਤ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ "ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ" ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
