Last Updated :
10 October 2023, 11:20 AM IST
ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਭਾਰਤ’ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ”। ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ”।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਡੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ”। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਈਬੀਸੀ) ਆਬਾਦੀ ਦਾ 36.01%, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 27.12% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ 15.52% ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ”। ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਡਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
