ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਲਮਲ, ਕਪਾਹ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਯੂਰਪ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਕ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਏ। 2013 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਵੀ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਡੀਲ ਸਬਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ?

ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ?

ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ?

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਟੀਏ ਵਿੱਚ 144 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਣਗੇ। ਇਹ ਡੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ?

ਇਹ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਚਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ?

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਐਫਟੀਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ, ਈਐਫਟੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਏਗਾ। 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਲ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।