ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 1,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (MDL), ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, DRDO ਵਿਕਸਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਏਆਈਪੀ ਪਲੱਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਿੱਚ ਏਆਈਪੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, DRDO ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਟਾਰਪੀਡੋ (EHWT) ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਏਆਈਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਐਚਡਬਲਯੂਟੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।