Last Updated :
23 May 2025, 05:43 PM IST
ਭਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ FATF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ (FATF) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।" ਗੌਰ ਰਹੇ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FATF ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ FATF ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
FATF, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਫਰਵਰੀ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਵਿੱਚ, FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
