Last Updated :
23 May 2025, 05:19 PM IST
Punjab government files reply in High Court regarding Bhakra Dam water dispute : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
