Last Updated :
22 April 2025, 08:11 AM IST
One Nation One Election: ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਅੱਜ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਝਾਅ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ, ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
