ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ, MP High Court ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ FIR

ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਹੂ ਦੇ ਰਾਏਕੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਲਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 152, 196(1)(b) ਅਤੇ 197(1)(c) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, 2023 (BNS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 192 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 152, 196(1)(ਬੀ) ਅਤੇ 197(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।

• 

  Lucknow: ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ,2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ,ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤ੍ਰਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2-3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

  National

• 

  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 52ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ

  National

• 

  ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

  National

• 

  Agra: 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

  National