ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੈ, 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਲਈ 2 ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ) ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

10 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 1,74,148 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 752.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ, 431.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਮੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀਐਮ ਵਿਕਾਸ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ, ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (MANF) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਯਾ ਸਵੇਰਾ (ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸਕੀਮ) ਸਕੀਮ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMJVK) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1300 ਖੇਤਰ PMJVK ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 870 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਲਾਕ (MCB) ਅਤੇ 321 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰ (MCT) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 109 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2002 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 47.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 83.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਜ ਸੁਵਿਧਾ ਐਪ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, 620 ਹੱਜ 2025 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਜ ਵਾਕਾਥੌਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BDP), ਕੌਮੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਰਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 2 ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਜੈਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 11.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵੇਸਤਾ ਪਹਿਲਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CIHCS) ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (MoUs) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ - DAVV, ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਜੈਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੈਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ - ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ