Last Updated :
27 May 2026, 12:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Supreme Court of India ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ Election Commission of India ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
