Last Updated :
27 May 2026, 12:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 85 ਤੋਂ 87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਪੌਇੰਟ 85 ਤੋਂ 87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
