Last Updated :
02 December 2023, 09:37 AM IST
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,352 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 476 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
