Last Updated :
15 December 2023, 04:47 PM IST
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਹੂਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਮਹੂਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਸੀਜੇਆਈ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
