Last Updated :
13 May 2023, 05:33 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਓਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ,”। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ,”।
ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ,”।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
