ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 18 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਸਰਵੇਖਣ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਵੇਗੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ 13.37 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਵੇਖਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫੋਟੋ-ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ

ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।