Last Updated :
27 July 2026, 12:46 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IT Rules 2021/2023 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ Geo-Block ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ WhatsApp ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ 'ਫਰਸਟ ਓਰਿਜਿਨੇਟਰ' ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 356 (ਮਾਨਹਾਨੀ), ਧਾਰਾ 353 (ਲੋਕ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ), ਧਾਰਾ 352 (ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼), ਧਾਰਾ 196(1)(a) (ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼) ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66, 66D ਅਤੇ 67 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ—ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
