'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ..ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।

 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ, 36 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।