Last Updated :
02 May 2025, 09:41 AM IST
Courtesy: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਪੁੱਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਰਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 16000 ਕਿਊਸਿਕ ਵੱਧ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ BJP ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ AAP ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BBMB ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
