Courtesy: Punjab Government
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ — ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। NCRB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਖਿਆਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
AGTF ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ RDX, IED, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਗਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਿਊਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ” (9501200200) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ “ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SSP ਅਤੇ DC ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਤਤਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਵਾਰ” ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ।