Last Updated :
25 July 2026, 12:53 PM IST
Courtesy: @RahulGandhi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ..
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ - ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ - ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
