Last Updated :
06 October 2023, 02:37 PM IST
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5% ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ 4 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 2023-24 ਲਈ 5.4% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.4%, ਕਿਊ3 ਵਿੱਚ 5.6% ਅਤੇ ਕਿਊ4 ਵਿੱਚ 5.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾਓਂਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਰਥਾਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਛਾਲ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਥਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
