ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।”
ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।