Last Updated :
03 August 2023, 05:57 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ – ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XXI ਵਿੱਚ “ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1954 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
