Last Updated :
22 August 2026, 07:33 PM IST
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੂੰਢੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਖੂਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰਪਣ (extradition) ਸੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
