Last Updated :
22 August 2026, 06:14 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
