ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

National News: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। RJD ਅਤੇ AIMIM ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 

  ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਤੱਕ ਗੂੰਜਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

  National

• 

  ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ...

  National

• 

  ‘ਕੋਈ Permanent ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ’ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਨਾਥ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਗੂ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਜੀਪੀਐਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ... 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਦੇ UER-2 ਟੋਲ 'ਤੇ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 235 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ 

  National