ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 'ਮਨਮਾਨੀ' ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ?

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਧਾਰਾ 142 ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ 24x7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ