Last Updated :
20 February 2025, 01:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ "ਜਨ ਸੇਵਕ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
