menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ

ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪਵੇਗਾ।

Date Updated Last Updated : 16 July 2026, 01:33 PM IST
Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਯਾ ਵਿਦਿਆਲਿਯਾ (JNV) ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਪੱਤੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

'ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?'

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯਾ ਵਿਦਿਆਲਿਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  

Recent News