Last Updated :
15 July 2026, 03:34 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਂਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਛਾਤੀ ਦਬਾਈ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ Attempt to Rape ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਯੌਨ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Attempt to Rape ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ Attempt to Rape ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 'Skin to Skin Contact' ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੂਹਣਾ POCSO ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ—ਪਹਿਲੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਦਮ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇੜਛਾੜ, ਯੌਨ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਹਰ ਵਾਰ Attempt to Rape ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਧੀਨ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ Attempt to Rape ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
