Last Updated :
15 July 2026, 04:19 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬਿਓ ਨੇ ICC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ "ਇੱਟ-ਦਰ-ਇੱਟ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ICC ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਰੁਬਿਓ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ICC ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ICC ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ICC ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ICC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ICC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ICC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ICC ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬਿਓ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ICC ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ (ICC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 124 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ American Service-Members' Protection Act ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "The Hague Invasion Act" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ICC ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ICC ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ICC ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
