Last Updated :
15 July 2026, 11:55 AM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਸਟ ਦਬਾਉਣਾ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਡਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
