Last Updated :
15 July 2026, 12:26 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 54 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
