Last Updated :
15 March 2024, 03:46 PM IST
Electoral Bond Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 763 ਪੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ECI ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ SBI ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SBI ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ SBA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SBI ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ID?
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ID ਹਰੇਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੋਨਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
