Last Updated :
01 April 2025, 08:39 PM IST
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੀਏਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਈਓ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਕਫ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੈਗ ਰਾਹੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
