Last Updated :
17 April 2025, 08:27 PM IST
Waqf law: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 70 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, '110 ਤੋਂ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨੋਡਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2025 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਕਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 5 ਚੁਣੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
