ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ UCC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਈ ਮਾਹਿਰ

ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਰਿਆਲਾ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘਨ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਘੋਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਏ

ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ UCC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਐਨ

ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ UCC ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।