ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ X ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ।

Share:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਯੌਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ X ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਲੌਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਟਾਏ ਗਏ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ X ਨੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ X ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ?

ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ X ਦਾ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਯੌਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਏਆਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ X ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

X ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ?

X ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ?

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਏਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।