Last Updated :
20 June 2024, 01:11 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ-ਲਿਟ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ
ਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਯੋਗ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
