Last Updated :
08 June 2026, 11:59 AM IST
Courtesy: ai image
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 55.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ), ਖੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ
13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 52.5 ਫੀਸਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 52.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟਾ, ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ, ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
