ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।