Last Updated :
23 June 2026, 07:39 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 8% ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 8200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 8610 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਇਮਾਰਤ ਆਦਿ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
• ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ
• 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ PSEB, CBSE ਜਾਂ ICSE ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ।
